न्यायालय की नर्मदा शिक्षा एवं जन कल्याण समिति नर्मदापुरम के अध्यक्ष गौरव सेठ की ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कमेटी के अध्यक्ष श्री शिव नारायण सिंह चौहान एवं सदस्य डॉक्टर सुनंदा से रघुवंशी सदस्य राकेश कुमार श्रीवास्तव विजय कुमार सिंह अहिरवार डॉ पल्लवी भटनागर डॉक्टर सुनीता से डॉक्टर सुशील मंदेरिया के नियुक्ति आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी वह उक्त पद धारण करने की योग्यता नहीं रखते हैं आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया की अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए शासन के नोटिफिकेशन 2006 में जारी किए गए हैं जिसके अनुसार उक्त पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसके पास पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के साथ प्रोफेशनल एक्सपर्ट की योग्यता होनी चाहिए जबकि नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों के पास एक्सपर्ट की योग्यता नहीं है इसलिए वह उक्त पद धारण करने के योग्य नहीं है उक्त नियुक्तियों को आ वैधानिक मानते हुए निरस्त किया जावे श्री उपाध्याय के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केथ एवं विनय जैन की खंडपीठ ने शासन एवं अनावेदकों को नोटिस जारी का 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।